एमपी में अब अध्यापक कहलाएंगे शासकीय कर्मचारी, नहीं हटाए जाएंगे संविदाकर्मी

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भोपाल| भोपाल में सीएम शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई. बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा हुई. कैबिनेट ने राज्य वेतन आयोग की सिफारिशों को मंजूरी दे दी है. जिसमें अब विभिन्न विभाग के कर्मचारी अधिकारियों के ग्रेड पे में बढ़ोत्तरी होगी. कैबिनेट में अध्यापको के शिक्षा विभाग में संविलयन के प्रस्ताव पर कैबिनेट ने मुहर लगा दी है. इससे प्रदेश के 2.37 लाख अध्यापक लाभान्वित होंगे. सरकारी कर्मचारियों की तरह ही सुविधाएं मिलेंगी. अध्यापकों को सातवां वेतनमान का लाभ भी मिलेगा. अध्यापकों को 1.7. 2018 से इसका लाभ मिलेगा.
वहीं कैबिनेट बैठक में संविदाकर्मियों के लिए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है, सरकार अब संविदाकर्मी को हटाएगे नहीं. साथ ही संविदा कर्मी दूसरे विभाग में भी जा सकेगे. संविदा कर्मियों की ईपीएफ कटौती होगी,  1 जुलाई 2018 से इसका लाभ मिलेगा. नियमित भर्ती परीक्षा में 20% का लाभ दिया जाएगा, संविदाकर्मियों को अवकाश की पात्रता होगी. 1 लाख 84 हजार कर्मचारियों को इस फैसले से लाभ मिलेगा.
कैबिनेट ने वेतनमान विसंगति दूर करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है. इससे 50 हजार कर्मचारियों को 1 जनवरी 2016 से लाभ मिलेगा. इससे उपयंत्री, वाणिज्य कर निरीक्षक, कराधान सहायक, उप निरीक्षक, प्रधान आरक्षक, राजस्व निरीक्षक मंत्रालय के अनुभाग अधिकारी, निजी सचिव, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी सहित अन्य कैडर के अधिकारी कर्मचारियों को फायदा होगा. इसका नगद लाभ कर्मचारियों को 1 जुलाई 2018 से मिलेगा. इसके अलावा पटवारी जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी और फॉरेस्ट के अन्य कर्मचारियों को वेतनमान संशोधन का लाभ देने के लिए अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई जा रही है.
अध्यापकों के लिए-
अध्यापकों के स्कूली शिक्षा विभाग में संविलियन को मंजूरी
एमपी में अब अध्यापक कहलाएंगे शासकीय कर्मचारी,
अध्यापकों को सातवें वेतनमान का भी मिलेगा लाभ,
2 लाख 37 हज़ार अध्यापकों को होगा फायदा
संविदाकर्मियों के लिए-
संविदाकर्मी अब हटाए नहीं जाएंगे
संविदा कर्मियों को अवकाश की पात्रता होगी
1 लाख 84 हजार कर्मचारियों को इस फैसले से लाभ मिलेगा
नियमित भर्ती परीक्षा में 20% का लाभ दिया जाएगा
1 जुलाई 2018 से इसका लाभ मिलेगा
संविदा कर्मियों की ईपीएफ कटौती होगी
संविदा कर्मी दूसरे विभाग मे भी जा सकेंगे

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