भ्रूण से लेकर मृत्यु तक का खर्च उठाती है सरकार

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मध्यप्रदेश सरकार जन्म से लेकर मृत्यु तक लोगों के लिए योजनाएं चला रही है.इन योजनाओं में सरकार गरीब वर्गों को हर मौके पर कुछ न कुछ दे रही है. जैसे किसी का जन्म हुआ, शिक्षा फ्री में, फिर रोजगार, इसके बाद शादी, फिर सरकार आपको करवाती है तीर्थों के दर्शन और आखिर में अंतयोष्ठि पर भी सरकार खर्च उठाती है.
आइये जानते हैं क्या हैं योजनाएं.
1 अप्रैल 2018 से पूरे मध्यप्रदेश में जनकल्याण (संबल) योजना को लागू किया गया. सरकार ने इसे दो भागों में बांटा है.पहला सरल बिजली बिल योजना.जिसमें मध्यप्रदेश सरकार मजदूर परिवार को 200 रुपये के मासिक शुल्क पर बिजली दे रही है.और सौभाग्य योजना के तहत सरकार ने बकाया बिजली बिल भी माफ किए है.
संबल योजना का दूसरा पार्ट है अनुग्रह सहायता योजना.इस योजना में किसी व्यक्ति की सामान्य मृत्यु होने पर पंजीकृत असंगठित श्रमिक के परिवार को 2 लाख रुपये सरकार देती है.और जिसकी उम्र 60 साल से अधिक ना हो, की दुर्घटना में मृत्यु हो जाने पर उसके परिवार को 4लाख रुपये देती है.वहीं अगर पंजीकृत असंगठित श्रमिक जिसकी उम्र60 साल से अधिक ना हो, को किसी दुर्घटना अथवा किसी कारण से स्थाई अपंगता हो जाने पर 2 लाख रुपये देती है.साथ ही अस्थाई अपंगता पर भी सरकार1 लाख रुपये देती है.पंजीकृत असंगठित श्रमिक की मृत्यु होने पर श्रमिक के उत्तराधिकारी को अंतेष्टि के लिए ग्रामीण क्षेत्र में तत्काल 5 हजार रुपये दिए जाते हैं.

 

इसी पार्ट में हितग्राहियों की संतानों को निशुल्क उच्च शिक्षा उपलब्ध करवाने के लिए विक्रमादित्य निशुल्क शिक्षा योजना के स्थान पर मुख्यमंत्री जनकल्याण शिक्षा प्रोत्साहन योजना लागू की गई है. सरकार आपके स्वास्थ्य का भी ख्याल रख रही है.योजना के तहत पंजीकृत असंगठित श्रमिकों और उनके परिवारों के सदस्यों को राज्य बीमारी सहायता योजना के तहत चिन्हित गंभीर बीमारियों में 2 लाख रुपये देती है.वैसे अब मप्र में आरोग्यम योजना की भी शुरुआत हो चुकी है इसमें संबल योजना में पंजीकृत हितग्राहियों को भी इसका लाभ मिलेगा.और 5 लाख रुपये तक का इलाज मुफ्त में होगा.
वहीं सरकार गर्भावस्था के दौरान अस्पताल में एएनएम द्वारा प्रसव से पहले जांच कराने पर 4 हजार औऱ सरकार अस्पताल में प्रसव होने पर 12 हजार रुपये देती है.
हितग्राही जिन्होंने अपने धंधे के लिए सामान खरीदने के लिए बैंक से लोन लिया है लोन पर सरकार सब्सिडी दे रही है.
अगर आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो आपको ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत सचिव के द्वारा पंजीयन करा सकते हैं वहीं शहरी क्षेत्र में वार्ड प्रभारी या नगर पालिका द्वारा पंजीयन का कार्य किया जा रहा है पंजीयन नि : शुल्क है इसके लिए आपको किसी तरह की फीस देने की जरूरत नहीं है.
साथ ही सरकार ने एक नंबर भी जारी किया है.ये नंबर है 18001218030. इस नंबर पर आप कॉल करके योजना से जुड़ी जानकारी ले सकते हैं या आप सरकार की वेबसाइट http://shramiksewa.mp.gov.in पर जा सकते हैं.

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