शिवराज कैबिनेट के फैसले

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भोपाल |

सीएम शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में गुरुवार को कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई. बैठक में राज्य मंत्रालय में ई-ऑफिस प्रणाली लागू करने का निर्णय लिया गया. और ई-ऑफिस कार्य प्रणाली पुस्तिका का अनुमोदन कर मध्यप्रदेश मंत्रालय में कार्यवाही त्वरित गति से करने के लिए आधुनिक तकनीक का उपयोग करने के उददेश्य से ई-ऑफिस की कार्य प्रणाली लागू करने का निर्णय लिया है.

शिवराज कैबिनेट के फैसलें

 

1.स्टाम्प डयूटी से छूट
कैबिनेट की बैठक में महिला स्व-सहायता समूहों द्वारा 10 लाख रूपये तक स्टाम्प डयूटी से छूट देने का निर्णय लिया गया.

2.नि:शुल्क सायकिल प्रदाय योजना के लिये 845 करोड़

3.पद निरंतर रखने की मंजूरी
कैबिनेट में मध्यप्रदेश वाणिज्यिक कर अपील बोर्ड के 18 पदों को 01 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2020 तक के लिए पद पर रखने की मंजूरी दी गई.

4.ट्रांसमिशन लाईन बिछाने में व्यय की प्रतिपूर्ति
कैबिनेट ने मेसर्स वेकमेट इण्डिया लिमिटेड द्वारा औद्योगिक क्षेत्र उज्जैनी जिला धार में स्थापित प्लास्टिक एवं कोटेड फिल्म निर्माण परियोजना के लिए ट्रांसमिशन लाईन बिछाने में हुये खर्च की पूर्ति के लिए मध्यप्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कम्पनी को अनुदान के रूप में करने का निर्णय लिया।

5.’आत्मा’ के लिए 268 करोड़
कैबिनेट में भारत सरकार सहायतित नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एण्ड टेक्नालॉजी के सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ‘आत्मा’ अन्तर्गत वर्ष 2017-18 से वर्ष 2019-20 तक के लिए केन्द्रांश 156 करोड 30 लाख रूपये और राज्यांश 111 करोड़ 70 लाख रूपये कुल 268 करोड़ रूपये का वित्तीय आकार निर्धारित कर निरंतर रखे जाने का निर्णय लिया गया.

6.खाद भण्डारण पर ब्याज अनुदान योजना के लिए 90 करोड़
मंत्रि-परिषद ने राज्य सरकार द्वारा संचालित ‘खाद भण्डारण पर ब्याज अनुदान (राज्य पोषित) योजना’ अन्तर्गत वर्ष 2017-18 से वर्ष 2019-20 तक के लिए कुल 90 करोड़ राज्यांश के वित्तीय आकार निर्धारित करने का निर्णय लिया।

7.लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी की योजनाओं का अनुमोदन

8.अम्बेडकर योजना में प्रशिक्षण
कैबिनेट ने अम्बेडकर योजना के तहत महिला आई.टी.आई सीहोर और आई.टी.आई मुरैना में अनुसूचित जाति के छात्र-छात्राओं को नि:शुल्क आवास एवं भोजन सुविधा दी जाएगी.और रोजगार प्रशिक्षण दिये जाने की मंजूरी दी गई है.साथ ही छात्रों को 1 हजार रुपये प्रति माह दिए जाएंगे.

9.आवासीय प्रोजेक्ट के लिए 16 हेक्टेयर भूमि.

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