शिवराज कैबिनेट ने किया बड़ा फैसला, इतने पदों पर निकाली भर्तियां

भोपाल सेंट्रल जेल में निकली भर्तियां

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भोपाल |

सीएम शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद की बैठक कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई. कैबिनेट में मध्यप्रदेश राज्य मुकदमा प्रबंधन नीति-2018 को मंजूरी दी गई है.

शिवराज कैबिनेट के फैसले

कैबिनेट ने चुनाव आयोग में 1 हजार 442 पदों की मंजूरी दी है. साथ ही केंद्रीय जेल भोपाल में120 नए पदों को भी मंजूरी दी गई है. कैबिनेट में नई रेत खनन नीति 2017 में भी किसी तरह का बदलाव करने से इनकार कर दिया है.बैठक में सीएम शिवराज सिंह ने कहा कि नई नीति के प्रावधानों में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा. और जिन 33 ठेकेदारों ने नई नीति के अमल में आने से पहले पैसे जमा किए हैं उनके पैसे वापस किए जाएंगे.

साथ ही कैबिनेट ने लहसुन को भावान्तर योजना में शामिल किए जाने को मंजूरी दी है. जिससे किसानों को 800 रुपये से अधिक का लाभ मिलेगा.

क्या है राज्य मुकदमा प्रबंधन नीति-2018 ?

इस नीति के तहत अब हर विभाग में एक लीगल एक्सपर्ट की नियुक्ति की जाएगी. जिसमें कोई भी केस सीधे विधि विभाग को भेजने के बजाए पहले लीगल एक्सपर्ट से राय ली जाएगी. इसके साथ ही लापरवाही बरतने वाले सरकारी वकील और अधिकारियों की भी जिम्मेदारी तय होगी.शिकायतों के निराकरण के लिए जिला और राज्य-स्तर पर शिकायत निवारण प्रणाली बनाई जाएगी. इस सिस्टम में 8 सप्ताह के अंदर शिकायतों का निराकरण किया जायेगा. जिससे अधिकारियों और कर्मचारियों को अपने सेवा नियमों संबंधी शिकायतों के निराकरण के लिए कोर्ट में नहीं जाना पड़े. इस नीति के तहत मुकदमों के प्रभावी प्रबंधन, पर्यवेक्षण और संचालन के लिए राज्य-स्तरीय और विभाग स्तरीय सशक्त समितियों तथा जिला-स्तरीय मानिटरिंग समितियों का गठन किया जाएगा

 

 

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